यो देश समलिंगी–तेस्रोलिंगीहरुको पनि हो

जब म आफू अरुभन्दा फरक छुँ भन्ने थाहा पाएँ तब सबैभन्दा ठूलो लडाई म आफैसँग थियो। मेरो घर, परिवार, समाज र राज्यसँग मेरो लडाई छ र हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। म महिला भएर अर्को महिलाप्रति किन आकर्षित हुन्छु भन्ने प्रश्न आफैसँग धेरै गरेँ। मजस्ता अन्य पनि ब्यक्ति हुन्छन् र हाम्रा लागि काम गर्ने संघ–संस्थाहरु पनि हुन्छन् भन्ने मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो।
विस्तारै त्यो लडाई परिवारसम्म आइपुग्यो। जसका कारण म १६ वर्षको हुँदा परिवार छाडेर काठमाडौं आएँ। तपाईंहरु पनि सोच्नुस् एउटा घर–परिवारको माया पाएर सँगै बस्ने उमेरमा ती सबै कुरा छाडेर आउनुपर्दा मलाई कस्तो भयो होला। बुबाआमाको काख र पढाईलेखाई छाडेर अपरिचित ठाउँमा एक्लो जीवन जिउन पाइला चाल्नु मेरा लागि कति कठिन थियो होला।
विद्यालयमा जब मेरो लैङ्गिकताबारे सरहरु, साथीहरुले थाहा पाउनुभयो तब मलाई विभिन्न उपनामहरु दिन थाल्नुभयो। यो त केटी भएर केटी मन पराउँछ। केटासँग नजिक हुन खोज्छ, यसको संगत गर्नु हुँदैन, योसँग एउटै बेञ्चमा बस्यो भने भोलि हामीलाई पनि यसलाई जस्तै हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरु मेरै कानले सुन्न थाले। यस्ता कुराले मलाई घर, परिवार, समाज, विद्यालयबाट विस्थापित गरायो। समाजको गलत सोचाई, मप्रतिको दुब्र्यबहार र मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण म आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्यो।
यी सबै कुराले गर्दा मेरो आत्मविश्वास निकै गिरेको थियो। घर परिवारबाट मानसिक तथा शारीरिक यातना पाउन थालेपछि मैले आत्महत्याको प्रयास गरेँ। अहिले आएर गलत गरेछु, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ। तर, मेरो उमेर समूहका अन्य ब्यक्ति पनि यो समस्याबाट नगुज्रेलान् भन्न सकिँदैन।
हाम्रो देशमा महिलाहरुलाई विभेद छ। त्यसमाथि समलिंगी, तेस्रोलिंगी भन्नासाथ हामीले दोहोरो विभेद सहनु पर्छ। हाम्रो मनमा के हुन्छ नबुझी परिवारबाट विवाहको दबाब दिने काम हुन्छ। बिहेपछि सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने वास्ता हुँदैन।
नागरिकताको कुरामा त राज्य लाचार भएको छ। तर, विपरित लिंगीबीच हुने विवाहलाई मान्यता दिने कुरामा अझै अन्यौलता छ। अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने कुरामा सम्बन्धीत ब्यक्ति नै स्पष्ट छैनन्। नागरिकता दिने कुरामा राजधानी बाहिरका प्रशासन कार्यालयहरु लाचार छन्।
बिहेपछि पनि बच्चा अडप्ट गर्दा उसको जन्मदर्ता कसरी गराउने, कसको नामबाट नागरिकता दिने भन्नेजस्ता कुरामा कानुन बनाउन आवश्यक छ। माथिल्लो तहमा बस्नेहरुले यसबारेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। किन कि हामीले कुनै विशेष अधिकार मागेका होइनौँ। जसरी देशका नागरिकले आफ्नो हक–अधिकार पाउँछन् उनीहरु समान हामीलाई पनि अधिकार चाहियो भनेका छौँ। तर, अहिलेसम्म त्यो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनौँ।
आफ्नो घर–परिवारसँग सँगै बस्न पाउने, शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने, सरकारी सेवामा वा अन्य कुनै रोजगारीमुलक काम गर्न पाउने र राज्यबाट लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक महिलालाई पनि अन्य सरह समान हक–अधिकारको ग्यारेन्टी कानुनमै गर्नुपर्छ। हाम्रो साथीहरुमा पनि आ–आफ्नो क्षमता छ तर, छिछि र धूरधूरको भावनाका कारण हामीलाई सार्वजनिकस्थलमा गाह्रो भइरहेको छ। यस्ता गतिबिधिलाई कसरी हुन्छ राज्यले निस्तेज पार्नका लागि कदम चाल्नुपर्छ।
यस विषयमा कुरा गर्दा नीति निर्माण तहमा बस्नुभएकाहरुबाटै तिमीहरुका लागि काम गर्ने त संस्थाहरु छन् नि भन्नुहुन्छ। मेरो उहाँहरुलाई प्रश्न छ– हाम्रो जिम्मा ब्लू डायमण्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालले मात्र लिने होर? हामी यो देशको नागरिक होइनौँ र?
(मितिनी नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अपेक्षाले राखेको विचार)