फास्ट ट्र्याकमा लेखा समितिको सेनालाई ९ प्रश्न

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) पहिलो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा लागेको आरोपबारे सेनासँग ९ प्रश्न सोधेको छ । ती प्रश्न यस्ता छन्ः

१. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन २०६४ को दफा ६५ (१) को खण्ड ‘ख’ ले ईपीसी खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ग)अनुसार ‘प्रक्वालिफिकेसन’ (पूर्वयोग्यता) सम्बन्धी कागजातको नमुना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाइएको अवस्थामा अन्य खरिद प्रयोजनका लागि तयार गरिएको इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (आइसीबी) वक्र्ससम्बन्धी डकुमेन्ट प्रयोग गरी इपीसी खरिद विधिका लागि कसरी पूर्वयोग्यता परीक्षण गर्न सकिन्छ ?

२. यस्तो किन गरिएको हो ?

३. यसका लागि खरिद कार्य सुरु गर्नु पहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्श किन लिएन ?

४. खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि पूर्वयोग्यताको नतिजा प्रकाशनपछि किन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयबाट परामर्श मागेको हो ?

५. टनेल र पुलको काम एकै प्रकृतिको भए पनि यसलाई खण्डीकरण गरी २ प्याकेज गरिनुको कारण के हो ? एउटा वा धेरै प्याकेज नगर्नुको आधार के ?

६. अझ प्याकेज १ भन्दा प्याकेज २ को काम परिणाम कम देखिएको तर पहिलो प्याकेजमा प्रक्वालिफिकेसन गर्दा उत्तीर्ण कम्पनी दोस्रोमा अनुत्तीर्ण कसरी हुन सक्छ ?

७. सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाअनुसार बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पूर्वयोग्यतामा कम्पनीबाट उनीहरूको क्षमता मापनका लागि आवेदन दिइएको र त्यसलाई किन बोलपत्र प्रस्ताव ठानी मूल्यांकन नतिजा प्रकाशन गर्दा एउटामा दुई र अर्कोमा १ कम्पनी छनोट गरिएको ?

८. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २६(३)को खण्ड घ अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १३(२)को खण्ड (ढ३) को खण्ड (ढ४) बमोजिम कम्पनीले नेपालभित्र कुनै कार्य गरिरहेको भए सोको प्रगति विवरण लिएर त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी छनौट भएको एक कम्पनी बुटवल नारायणगढ खण्डको सडक निर्माण गर्ने क्रममा २ वर्षमा १० प्रतिशत पनि प्रगति नभएको, कम्पनी र कामदारबीच पटकपटक विवाद भएको कुरालाई किन नजरअन्दाज गरिएको हो ?

९. आइसीबी वक्र्सका लागि सार्वजनिक खरिद एैन र निमावलीको मूल मर्म र भावनाविपरीत बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धाविहीन हुने गरी गलत नजिर बस्ने र प्रतिस्पर्धाबाट राज्यलाई हुने फाइदाबाट वञ्चित हुने स्थिति पूर्वयोग्यता परीक्षणबाट देखिएकोमा किन नतिजा रद्द नगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ?