निषेधाज्ञा अवधिमा कर नलिन सर्वोच्चको सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चको आदेश छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।