गणतन्त्रको १५ वर्षमा के पायौं के गुमायौं ?

कोरोना महामारीले जनता पीडित भएको बेला देशब्यापी निषेधाज्ञा छ । राजधानी र देशका विभिन्न जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाले मानिसले भोग्न परेको कठिनाइ र यस्तो दु:खद् परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु, देशीबिदेशी शक्ति सबैको ध्यान न्यायलयतर्फ छ । प्रतिनिधिसभा बिघटनका विरुद्धमा परेको मुद्दाको संबैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालाई दुई न्यायाधीशहरु बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई ईजलासमा संलग्न नगराउन मुद्दा पक्षधर अधिवक्ताहरु आग्रह गरिरहेका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि न्यायलयमाथि या न्यायलयको सक्षमता माथि अबिश्वासको बाताबरण प्रस्तुत गरिदैछ ।
हुन पनि कोभिड १९ महामारीको कारणले मानिसको जीवन तहस नहस नै बनाएको छ । रहनसहन, सोच र मानिसलाई बुझ्ने तरिकामा धेरै नै परिवर्तन भएको छ । दिनानुदिन सयांै मानिसको निधन भइरहेको छ । हजारौं संक्रमित भएका छन् । भाषणमा जेजे भने पनि बिरामीले अक्सिजन, आइसियू र भ्येन्टिलेटर नपाएर उपचारको अभावमा अकालमै मृत्यु वरण गर्न पुगेको तीतो यथार्थलाई आत्मसात गर्नु परेको छ ।

तर, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई यो बर्तमानको संबेदनशील परिस्थितिले छुन सक्यो कि सकेन ? राजनीति फोहोरी खेल भन्थे मानिसहरु अचेल हो रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो । हुन पनि पाँच महिनामा २ पटक संसद विघटन भइसक्यो । अध्यादेशबाट नागरिकता बिद्येयक आयो । अध्यादेशबाट नै बजेट पनि आयो । नेपालको राजनीति माकुरोको जालो जस्तै भएको छ । आङ् कन्याएर छारो देखाउने काम यो बेला झन् बढेको छ । यस्तो बेलामा हाम्रा नेताहरू देशी–बिदेशी शक्तिहरुलाई साक्षी राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो घरभित्रको झगडालाई सार्वाजानिकिकरण गर्दैछन् ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिन्दु पत्रिकाको अनलाइनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद बिघटन गरेको र यसमा भारतको भूमिका रहेको भन्ने धारणा राखेकोमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले आपत्ती जनाएका छन् ।
नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूतहरु श्याम शरण, रञ्जित रे, मञ्जिव सिंहपुरी र राकेश सुदले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशका विषयमा एकै प्रकारको धारणा सार्वजनिक गरेर नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउन भाजपाले सहयोग गरेको छ भन्ने सुनिएकोमा भारतले त्यसो गर्नु हुन्न भनेर १२ बुदे बचाउ गरेका छन् । यसले नेपालको राजनीतिक बृत्तमा ठूलो अर्थ राख्दछ ।
मलाई लाग्दछ “थैलीको मुख बलियो गर्नु, साथीलाई चोर नलाउनु’ भने झै हाम्रो देशको सवाल हामी नेपालीको सवाल हो । यसलाई घरभित्र नै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने तर, त्यसो भएको पाइएन । छिमेकीलाई दोष लगाउनु भन्दा पहिला आपसमा नै सहमतिको बाटोमा जानुपर्छ । छिमेकीलाई गुहार माग्नु पहिला थैलीको मुख बलियो बनाउनु पर्छ । यसरी आफ्नो आन्तरिक विषयहरु सतहमा ल्याई छताछुल्ल पार्ने कार्यले भविष्यमा मुलुकको साख गिर्छ नै ।
मलाई लाग्छ विगतमा शान्ति सम्झौताको नाममा सात दलले माओवादी बिद्रोहलाई टुंगोमा पुर्याउने खेलमा राजा र माओवादीबीचमा हुनुपर्ने सम्झौता त्यसो नगरेर आफ्नो देशको राजालाई पाखा लगाएर विदेशीको रोहवरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरे । राजसंस्था पाखा लगाए, हिन्दु धर्म हटाएर धर्म निरपेक्ष गरे । जुन कुरा नेपालका लागि सबै भन्दा घातक थियो । किन कि माओवादी बिद्रोह हाम्रो देशको समस्या थियो । आन्तरिक समस्या थियोे । हाल एस.डि. मुनि, श्याम शरण र रंजित रेहरुको अभिब्यक्ती त्यहि १२ बुँदेको पराकम्पनहरु हो ।
हाम्रो जीवनकालमा जुन विपत्तिहरुलाई सहन गर्यौैं अर्को पुत्तालाई सायदै यस्तो दु:खद्, वियोगान्त समय आउने पनि छैन होला र नआओस् पनि । कोहि घरभित्र भोकसँग, कोहि अस्पतालमा रोगसँग लडिरहेका विवश र हतास मन बोकेर आँसु झारीरहेका जनताको आँसु पुछ्न सक्ने नेता पो चाहिएको हो त नेपालीलाई ।

उज्ज्वल भविष्यको कल्पनामा माटोको टिका लगाएर देशको निम्ति बलिदान गर्न हिँडेका युवाहरु कति मरे, कति जिन्दगी भरि अंगभंग भएर बाँचेका छन् । हिन्दु धर्म र राजसंस्था नै देशको प्रगतिको बाधक हो भन्नेहरु सँग म जवाफ चाहान्छु – यो १५ वर्षको समयमा देशले केके उपलब्धि हाँसिल गर्न सक्यो ? जनताले के पाए ? यति लामो समयसम्म नेपाल संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कुरा नेपालका राजनीति दल र छिमेकी भारतले पनि त अध्ययन गर्नु पर्छ किन कि भारतको अभिभावकत्वमा नेपालको राजनीति ब्यबस्था परिवर्तनका लागि १२ बुँदे समझदारी भयो जसको धरातलमा श्याम शरणहरुको अभिब्यक्ति आएको छ ।

यो कोभिडमा नेताहरुले जनताप्रति गरेको व्यवहार बास्तवमा नै सोचनिय छ । सामाजिक संजालमा आएका मानिसहरुका पीडा र आर्तनाहरु देख्दा नेताहरु जनताका हुन सकेनन् । उनीहरु केवल पार्टीका केही आफ्नाहरुकाबाहेक साझा हुन सकेनन् । बिरामीले एउटा सिरिन्ज, सिटामोल नपाउँदा नेताहरु लाम लागेर आफ्नो पद थमौती गर्न सर्वोच्चमा गए तर, जनताको आँसु पुछ्ने कुरामा सरकारको मात्रै असक्षमतालाई देखाएर आफूहरु पानी माथिको ओभानो हुने प्रयास गरिरहे ।
यो विपत्तिको बेलामा आफ्नो दल, वर्ग, जात र भूगोल भन्दा माथि हुन नसक्ने नेपाली कहिले एकजुट हुने हो ? जनताले पक्का पनि राम्रोसँग मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ दलका कृयाकलापहरु । यी सबै कुराहरुलाई अध्ययन गर्दा गणतन्त्रको यो १५ वर्षमा नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था फेल भयो । राजनीतिक नेतृत्व फेल भयो ।
अब संसद पुर्नस्थापना भएर या चुनाव भएर मुलुकले निकास पाउँछ ? जनता र देशको अभिभावकत्व केवल राजनीतिक पार्टीहरुले मात्रै लिन सक्दैन भन्ने कुरा देखिसकियो । अबको विकल्प के होला ?