२०८२ जेठ २२ बुधबार

राशिफल

यी हुन्, भौतिक मन्त्रालयका प्राथमिकतामा रहेका ३२ आयोजना

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने महत्वपूर्ण ३२ आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। आयोजनाहरू कार्यान्वयनको काम साउन १ गतेदेखि नै थालिने मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए।

मन्त्रालयले महत्वपूर्ण सूचीमा राखेका ३२ कार्यक्रम र बजेट (रूपैयाँमा) 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति– १४ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख

पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणताथा स्तरोन्नति– ८ अर्ब १३ करोड ४४ लाख

मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणतथा स्तरोन्नति– ३ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख

हुलाकी राजमार्ग निर्माणतथा स्तरोन्नति (पुल समेत)– ६ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख

सडक सुधार आयोजना– ११ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख

काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण– ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख

प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रर्म– ७ अर्ब

नागढुंगा–मुग्लिन सडकमार्ग विस्तार– ६ अर्ब ६ करोड

मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार– ५ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख

बिपी राजमार्ग– ९१ करोड ७६ लाख

सूर्यविनायक, धुलिखेल, कोटेश्वर, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर सडक– २ अर्ब ३० करोड

औद्योगिक करिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तार आयोजना– २ अर्ब १६ करोड ८० लाख

चक्रपथ विस्तार आयोजना–२ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख

नागढुंगा सडकमार्ग निर्माण आयोजना– ९ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख

सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम– १ अर्ब ९९ करोड ६० लाख

महाकाली करिडोर– १ अर्ब ३ करोड

सेती राजमार्ग– ६१ करोड ४६ लाख

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (टिकापुर, लोडे, चैनपुर ताक्लाकोट) आयोजना– ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख

नेपालगन्ज, सुर्खेत, दैलेख बजार, नाग्म, गमगढी, नाक्चेलाग्मा सडक– ५० करोड

उत्तरदक्षिण राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति– ७ अर्ब ६६ लाख

अन्य महत्वपूर्ण राजमार्ग/सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति– १ अर्ब ७२ करोड ९६ लाख

पुल निर्माण तथा विकास कार्यक्रम– १२ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख

फ्लाई ओभर तथा अण्डरपास निर्माण– ६ करोड

सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माणकार्य– ५० करोड

सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना– १५ अर्ब २८ करोड ६७ लाख

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम– ४ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख

निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक निर्माण कार्यक्रम– २ अर्ब ६ करोड ६७ लाख

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम– १ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख

तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम– १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख

रेलमार्ग निर्माण, अध्ययन तथा रेल सेवा सञ्चालन– १० अर्ब ३ करोड ३६ लाख

यातायात व्यवस्थापन तथा नियमन कार्य– २ अर्ब ३० करोड ५५ लाख

जलमार्ग सम्बन्धि अध्ययन, निर्माण एवं अत्यावश्यक नियमन– ८ करोड ६७ लाख