नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र चुनौति विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकबाट ऋण पाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रले नहुने र आधार पनि पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर बैंक जाँदैमा २५ लाख ऋण पाइहाल्ने होइन, उसको व्यवसाय, उसले सर्टिफिकेट धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता लगायतका आधार स्पष्ट हुनुपर्छु ।’
राज्यले ब्याजमा अनुदान र छुट दिए पनि लगानीको जोखिम लिनसकेकाले बैंकहरुले लगानीको जोखिम र लगानी उठ्ने कुराको सुनिश्चितता हेरेर मात्र लगानी गर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नतर्फ राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनले बताए।
बजेटमा उल्लेख शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुले जोखिम हेरेर आफ्नो निर्णय लिने बताए। सरकारले ब्याजमा अनुदान र छुट दिने भए पनि लगानीको जोखिमबारे काम नगर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसको मेकानिजम बनाउनेतर्फ काम गरिरहेको उनले बताए।
अहिले आफूहरुले बजेटलाई नै केन्द्रित बनाएर छलफल गरिरहेको बताउँदै मौद्रिक नीतिलाई लिएर आगामी सातादेखि मात्रै छलफल थाल्ने गभर्नर अधिकारीले बताए।
बजेट कार्यन्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामको लागि टास्क फोर्स गठन गरिसकेको र अर्थमन्त्रालयसँग नियमित संवाद तथा छलफलको लागि अर्को अलग्गै टिम बनाएको समेत उनले बताए।
तपाइँको प्रतिक्रीया