सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले असार ८ गते दुवै पक्षलाई यो विषयमा छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
तपाइँको प्रतिक्रीया