सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका सबैलाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया