राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संवैधानिक आयोगमा २० जनालाई नियुक्त गरेकामध्ये ३ जना राष्ट्रिय समावेशी आयोगका छन्।
आयोगको अध्यक्षमा कास्कीका रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानप्रसाद खत्री नियुक्त भएका हुन्।
तर, अचम्म के छ भने सम्बैधानिक परिषदको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले समावेशी आयोगमा नियुक्त गरेका तीनै जना खसआर्य समुदायका छन्। आयोगमा यसअघि विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी सदस्य थिए।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समावेशी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध गरेको छ। सामाजिक संजालमा पनि बिरोध भएको छ ।
संविधानकै धारा २५९मा तोकिएको यसको काम, कर्तव्य र अधिकार खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया