काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया