सर्वोच्चको विवाद समाधानको विन्दुमा नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन

काठमाडौँ – कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष (न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहने,न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अड्डी कायमै राखेका छन् भने अरू न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राजीनामा माग्न छाडेका छैनन्। बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक १४ मा आन्दोलन थालेको थियो। बारले आइतबारदेखि आन्दोलन देशव्यापी बनाएको छ। दुवै पक्षको अडानका कारण सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले ‘सम्मानपूर्ण बहिर्गमन’ को प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसका लागि छलफल गर्न तीनजना न्यायाधीशको समितिसमेत बनाइएको थियो। तीनजना न्यायाधीश र जबराबीच के छलफल भयो भन्ने पनि बाहिर ल्याइएको छैन। प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई सँगै राखेर छलफल गर्न सकेका छैनन्।