काठमाण्डौ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिनिधि सभाको आज आइतवारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्दै उनले विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न यसलाई अनुमोदन गरी सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न ठाउँका सडक खण्डहरूको मर्मतका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया