अमेरिकी दबाब सहन नसकेर एमसीसी पेस गरेको : झलनाथ खनालको आरोप

काठमाण्डौ : पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेस गरेकोबताएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बुधवारको कुराकानीका क्रममा यस्तो बताएको हो । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबाबका कारण छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको पनि उल्लेख छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी दस्तावेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने सर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन । उनले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने सर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानुनहरू र पछि बन्ने कानुनहरू पनि मान्नुपर्ने जस्ता सर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरूमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताएका हुन ।

उनले ‘ लामो समयदेखि नै यो एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दै आएका थियौँ समेत दावी गरेका छन । गठबन्धन बन्नुअघि पनि हाम्रो बीचमा विवाद थियो । गठबन्धन भएको बेलामा पनि विवादको विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले लिएनौँ । त्यही बीचमा सरकार बनिसकेपछि बाहिरबाट पनि अलि बढी दबाब आयो । त्यही दबाबलाई सम्भवत: हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेप्न नसकेका कारण उनले पटक–पटक पाँच दलको बैठकमा कुरा राखे । चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ, यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नुभयो । उहाँहरूले दिने अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामी जहिले पनि स्वागत गर्दछौँ । तर त्यहाँभित्र राखिएका सर्तहरू अनावश्यक छन्, गलत र आपत्तिजनक छन् । त्यसो हुनाले यो स्वीकार हुँदैन । त्यसपछि अध्ययन गरौँ भनेर एउटा कार्यदल बनाइयो । तीन जनाको कार्यदल थियो । त्यो कार्यदलका जम्मा चार वटा बैठक भए । दुई वटा बैठकसम्म दस्तावेजहरू जम्मा गरेका थियौँ र त्यसका आधारमा टुङ्गोमा पुग्यौँ भन्यौँ । तेस्रो बैठकमा जाँदा सबै दस्तावेज आए । पहिला २०१७ दस्तावेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता पाएका थियौँ । तर अहिले अरू नौ वटा नयाँ सम्झौता पायौँ । चौथो बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दा हामी आनका तान फरक भयौँ । खोलावारि र पारि जस्तो भयो । त्यो भएपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै के भन्नुभयो भने– जति छलफल गरे पनि कुरा मिल्दैन, हामीसँग जे छ यही कुरा अब लिखित पनि नबनाऔँ । प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा बुझाइदिऔँ भनेपछि त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ । सुरुदेखि नै त्यो दस्तावेज हेर्दा यो कुरा पारित गरिसकेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने सर्त छ । त्यो सर्त हामीलाई मान्य भएन । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मानिसकेपछि त हामीले असंलग्नतालाई तोड्छौँ । हामी हाम्रो संविधानको विरुद्धमा हुन्छ । हाम्रो संविधानका निर्देशन, सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ । यो कुरा हामीले मान्न सकेनौँ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेस गरेको आरोप लगाए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता दुई सरकारबीच नभइ नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबीच भएको बताए ।