स्वास्थ्य प्रतिष्ठान खारेज गर्ने गरी छाता ऐनको तयारी

काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न अब एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब छिटै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र संसदमा लगेर ऐन पारित गर्ने योजना छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाका विज्ञ सल्लाहकार डा . रमेश ढकालले भने ।

सरकारले आर्थिक भार कम गर्न र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनका लागि सबै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व एउटा उपकुलपति र रजिष्ट्रारले हेर्ने गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन लागेको हो ।

सबै सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अब सरकारले एउटै ऐनबाट चलाउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेल थप्छन्, ‘धेरै ठाउँमा प्रतिष्ठान खोलेर धेरै जनालाई जिम्मेवारी दिने भन्दा बरु एउटा मूल संस्था बनाएर समस्या समाधान गर्न पनि छाता ऐन ल्याउँदा राम्रो हुन्छ ।’

‘उपकुलपति भनेको सम्मानित प्राज्ञिक पद हो । तर, योग्यता नपुगेका व्यक्ति अहिले उपकुपति भइरहेका छन् । यसले नियुक्तिसम्बन्धी झञ्झट कम हुन्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानका कर्मचारीमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । छाता ऐनले सजिलै सँग सरुवा गर्न सक्छ ।’