काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी सहर व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ ।
तयार भएको मस्यौदामा जग्गा एकीकरण गरिने ठाउँका ५१ प्रतिशत जग्गाधनीले जग्गा एकीकरण सम्बन्धीकार्य गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने र त्यस्तो ठाउँमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले योजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसरी जग्गा एकीकरण गर्दा ४०/६० को अनुपातमा गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ ।
बस्ती विकासका योजना सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च आयोजनाको भागमा परेको ४० प्रतिशत जग्गाका घडेरी बिक्री गरी ब्यहोरिने र ६० प्रतिशत जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा सरकारी जग्गा र पहिले नै प्लटिङ गरेकालाई पनि यसै योजनाभित्र राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा आयोजना हेर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल निर्देशक समिति रहने र त्यस समितिले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया