काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको छ ।
आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा औसत देखिएको छ ।
आयोगको मूल्यांकन रिर्पोट अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकारबाट तथ्यांक उपलब्ध हुनै मुस्किल देखिएको छ ।
जसले गर्दा ती तहहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमै असर परेको छ । आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार आयोगले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनका लागि कुल ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरेको छ ।
स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि भने १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गरिएको हो ।
संघीय सरकारले विना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।
यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेबारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा आयोगले सुत्र बनाउँछ ।
जसमध्ये एक मापक कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो ।
आयोगका अनुसार प्रदेश तहबाट तथ्यांक उपलब्धतामा भने समस्या थिएन । तर, स्थानीय तहबाट अधिकांश सूचकमा तथ्यांक प्राप्तिमै समस्या देखिएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया