काठमाडौं । सरकारले आगामी ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले एक लाख १८ हजार २३१ म्यादी प्रहरीका लागि प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले एक लाख जनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत गरेको हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि ९९ हजार ९५५ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि प्रहरीले ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी खटाउन प्रस्ताव गरेपनि अर्थले ४० दिनका लागि मात्र स्वीकृति दिएको छ ।
‘योसँगै तालिम अवधि पनि १५ दिनबाट घटाएर एक साता कायम गरिएको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘म्यादी प्रहरीका लागि ४ अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान छ ।’ प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही साता दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी छ ।
सूचना प्रकाशित भएपछि एक साताभित्र परेका आवेदनबाट योग्य उम्मेदवार छानिने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले जनाएको छ ।
अहिले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा थप जनशक्ति चाहिएकाले थप २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
प्रहरीले तयार पारेको म्यादी प्रहरीको प्रारम्भिक छनौट मापदण्ड अनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने भनिएको छ ।
समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।
म्यादी प्रहरी भर्ना, छनौट र नियुक्तिका लागि प्रहरीबाट निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा विधि अपनाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यान दिएर आवश्यक पर्ने अनुभव, ज्ञान सीप र आचरण सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने भनिएको छ ।
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानको सरह सुविधा पाउनेछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार ४० दिनमा उनीहरुको तलब ठाउँ अनुसार ३० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म हुनसक्छ ।
को–को हुन पाउँछन् म्यादी प्रहरी ?
मापदण्ड अनुसार म्यादी प्रहरी हुन १८ वर्ष पूरा गरी ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार नठहरिएको र शारीरिक र मानसिक रुपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीले जनपथ प्रहरीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया