स्थानीय तहले के गर्न सक्छ ?

काठमाण्डौं : देशको ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहहरुमा आगामी बैशाखमा एकै साथ चुनाव हुन लागिरहेको छ । चुनावको मिति नजिकिएसँगै विभिन्न पार्टीहरुबाट उम्मेद्वारी कस्ले दिने भन्ने तयारीमा जुटेका छन् । गाउँ, गाउँमा नेता कार्यकर्ताहरु भोट मागिरहेको भेटिन्छन् ।
एउटा निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी क्रियाकलाप आधिकारिक रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत थलोलाई नै स्थानीय सरकारको रुपमा दिन सकिन्छ ।

कुन भागमा के भनिएको छ ?

स्थानीय सरकारले मुलुकमा विद्यमान संविधान र कानुनबाट परिभाषित गरिएको अधिकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्छन् । नेपालको संविधानको भाग–५ लाई ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’मा सबै तहको अधिकार विभाजन गरिएको पाइन्छ ।
सो भागको धारा ५६ को १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा ५ मा ‘संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उपधारा ६ ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् । नेपालको संविधानको भाग ५ धारा ५७ को उपधारा ४ मा ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा उल्लेख गरिएका २२ अधिकारको सूची विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गाउँसभा तथा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले धेरै हिसाबले प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको छ । संविधानको भाग १७ ले स्थानीय कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरेको छ ।
भाग १८ ले स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ भने भाग १९ ले स्थानीय आर्थिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी ३ भाग हेर्दा स्थानीय सरकारका निम्न आधरभूत चरित्र स्थापित गर्न खोजिएको भन्न सकिन्छ ।

(१) संवैधानिक र कानुनी हिसाबले सुरक्षित स्वायत्त स्थानीय सरकारको प्रावधान, (२) आफ्नो भोगौलिक कार्यक्षेत्रभित्र स्थानीय आर्थिक उपार्जन तथा व्यवस्थापनका लागि स्वायत्तता, (३) समूह र समुदायका समस्या समधान गर्न सामूहिक निर्णय प्रणालीको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह, (४) स्थानीय तहमा स्वायत्त अधिकारको प्रबन्ध गर्दै स्वतन्त्र रूपले समस्या पहिचान गर्न र निरुपण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाका रूपमा विकास र (५) आमजनताको हितरक्षा र ‘इन्ट्रेस्ट’ पूरा गर्ने संस्थका रूपमा विकसित हुन ।
उल्लिखित चरित्रले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेर, कानुनी प्रावधान पालना गर्दै जनताको सेवामा लाग्न अभिप्रेरित गर्छ ।

नाडी छाम्ने कडी

भनिन्छ, लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र सुखद पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो र जनादेशको नवीकरण पनि । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता स्वयंबाट आफूमाथि शासन गर्ने शासकरूपी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने पद्धत्ति नै निर्वाचन हो ।
वास्तवमा निर्वाचन जनताको नाडी छाम्ने कडी हो अनि कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने कसी पनि हो । कुनै पनि शासन व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउने कानुनी प्रक्रिया नै निर्वाचन हो भने राजनीति भनेको खराब र खतरनाकका बीचबाट राम्रो, नराम्रो अनि सही र गलत छुट्टाउने कला नै हो ।

नेपालमा ०६२–६३ सालमा सञ्चालित दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् स्थापित लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत केही दिनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको सर्वविदित छ । उक्त निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्धारित वैशाख ३१ गतेको तिथि जति नजिकिँदो छ, देशमा चुनावी सरगर्मी एवं राजनीतिक तापमान उत्तिकै बढ्दो छ । लाग्छ होटेल, पसल, क्याम्पसजस्ता सार्वजनिक स्थान क्रमशः निर्वाचनमय हुँदै गइरहेका छन् । लोकतन्त्रको हिमायतीका लागि यो एउटा सकारात्मक अनि सुखद् पक्ष पनि हो ।

नेपालीका लागि आसन्न स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्र बहालीपछिको पहिलो हो भने २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत यसअघि २०४९ सालमा र २०५४ सालमा सम्पन्न भएको समेत गर्दा यसपटकको निर्वाचन तेस्रोपटक हो । देशमा लोकतन्त्र बहाली भएको १० वर्ष पुग्दैछ । यसरी झन्डै १९ वर्षपछि हुन गइरहेको कारणबाट मात्र नभएर संघीय संरचनाअन्तर्गत कोरिएको खाकाअनुरूप तय भएका संघ, प्रान्त र संसद्का आगामी निर्वाचनको लागि पनि स्थानीय निकायमा हुन लागेको यस निर्वाचनको अपरिहार्यता एवं महत्व जति छ, यसका चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनमा टेवा पु¥याउनुको अलवा समृद्ध नेपालको जग हाल्ने यो महान् अवसरको सदुपयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

मतदाता झन्डै ५० लाख बढे

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको महत्व विगतका भन्दा निश्चय पनि फरक रहेको छ । यतिखेर मतदाता विगतको निर्वाचनमा भन्दा झन्डै ५० लाख बढेका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा गर्भमा रहेका भ्रूण यतिखेर बालिग भई मतदाता हुन सक्षम भएका छन् भने त्यतिबेलाका सिँगाने बालक यतिखेर उम्मेदवार बन्न योग्य भएका छन् । यस्तै यसअघिका स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुँदा तीन हजार नौ सय ७० गाविस र ५८ वटा नगरपालिका रहेका थिए भने यतिखेर नयाँ संरचनाअन्तर्गत ७४४ वटा मात्र स्थानीय निकाय रहने जसमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी चार किसिमका स्थानीय तह रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत

संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । ७५३ पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला छन्, जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो । संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण यो सम्भव भएको हो ।