काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमक्ष नेपालको संविधानअनुसार न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका निमित्त संशोधन विधेयकको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । त्यसअवसरमा मन्त्री बडूले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाएमा अदालतप्रतिको विश्वास र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसासमेत बढ्ने भएकोले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने कानुन प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा आफू मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखि नै न्याय सम्पादनको विषयमा उठेका जनगुनासो सम्बोधनका लागि विभिन्न उपायका बारेमा छलफल भइरहेको र त्यहीअनुसार अदालतहरुमा रहेको कार्यबोझ घटाइ न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा गुर्नपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको सुचना दिएका हुन् ।
मन्त्री बडूले ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुरुप न्याय र न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी एवं जनउत्तरदायी बनाउन विभिन्न कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको र प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधन विधेयक तयारीका लागि मन्त्री बडूले गत फागुन २३ गते मन्त्रालयका सहसचिव सुशिल कोइरालाको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार, न्यायपरिषद्का सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल कानुन आयोगक सहसचिव, नेपाल बार एशोसिएसनका प्रतिनिधि ९महासचिव० सदस्य रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
तपाइँको प्रतिक्रीया