काठमाडौं : सर्वोच्च अदाललते कानुनी शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यही चैत ३ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न उक्त आदेश गरेको हो ।
‘पाठ्यक्रम, कानुन अध्ययन प्रणाली, विद्यार्थी सङ्ख्या, प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया, प्राध्यापन गराउने जनशक्ति, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली, पूर्वाधार अध्ययन, शुल्कजस्ता विषयमा उक्त परिषदमार्फत एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्शसमेत गरी संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रकृतिको विपन्न मैत्री तथा समावेशी चरित्र भएको, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धासमेत गर्नसक्ने खालको कानुनी शिक्षा प्रदान गरी राज्यको प्रतिरक्षा हुने तथा आमजनताका न्यायको हक संरक्षण हुने उद्देश्यसहित सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्नू ।’
अदाललते समग्र न्याय क्षेत्रको विकास तथा कानुनी व्यवसायका लागि शैक्षिक मापदण्ड निर्माण र अनुगमन गर्नका लागि परिषद्का अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ताका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त आदेशमा यस्ता कानुनी शिक्षा प्रणालीले समग्र न्याय प्रणालीमा असर पार्ने भएकाले नेपालको कानुन तथा न्याय क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र स्तरीय कानुन शिक्षालाई प्रोत्साहन दिनका लागि विश्व विद्यालयसँग परामर्श गर्नू भनिएको सो आदेशमा समग्र न्याय क्षेत्र र कानुन व्यवसायीका लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्न र अनुगमन गर्ने भूमिकासमेत परिषद्को रहेको उल्लेख छ ।
कानुनी विषयमा भर्ना हुन विश्वविद्यालयहरूले आफूअनुकूल छुट्टाछुट्टै योग्यता र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरि आएकामा तत्कालका लागि एकरूपता र गुणस्तरीयता कायम हुने गरी स्तर तोक्न र क्रमिकरूपमा एकात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणाली विकास गरी लागू हुने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
आदेशमा माध्यमिक तह दस जोड दुईको कानुन विषयमा भर्ना हुने जनशक्तिको योग्यताको हकमा ‘ग्रेड सी’ भन्दा माथि वा सो सरहको अङ्क प्राप्त गरेमा मात्र भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड निर्धारण गर्नाका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिनसमेत भनिएको छ ।
परिवर्तित विश्व परिवेश बमोजिम नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीमा आवश्यक प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति परिपूर्ति गर्न विद्यमान कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको सन्तुलनसहितको विषयवस्तुलाई समावेश गर्न । गराउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया