राज्यको ढुकुटी रित्याउने संघीयता

भोजराज शाही (ठकुरी) – वि.सं. २००७ साल राणा शासनको अन्त्य संगै नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कयौ राज्य व्यवस्था बदलिए संगै झण्डै ३२ ओटा पार्टीहरू पनि स्थापना भए । देश र जनताको परिबर्तन र अधिकारका निम्ति भनेर २०४६ सालको जन आन्दोलन लगायतका थुप्रै अरु जनआन्दोलन पनि भए।

लामो समय देखि राज्य व्यवस्था परिबर्तन हुनुकाे मुख्य उद्देश्य थियो आम जनताले आफ्नो हक अधिकार र राज्यले दिने सेवा सुविधाकाे अनुभूति गर्नू थियो तर विडम्बना नेपाली जनताले परिवर्तनका निम्ति प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा त्यसको अनुभूति आम जनमा हुनसकेको छैन। चाहे त्यो राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र !

सङ्घीयताकाे कुरा गर्ने हो भने नेपाल एक अविकसित मुलुक हो। देशको विकास र समृद्धिको लागि शासन पद्धति काे नेतृत्व राम्रो हुन जरुरी छ। विश्वमा प्रायः दुई किसिमका शासन पद्धतिहरू अभ्यासमा रहेका छन्। कतिपय मुलुकमा एकात्मक शासन पद्धतिकाे अभ्यास गरेकोे पाइन्छ भने अन्य केहि मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धतिकाे अभ्यास गरेकोे पाइन्छ। एकात्मक शासन केन्द्रीकृत हुन्छ भने संघीय शासन पद्धतिमा राज्यसत्ताको अधिकार संघ र एकाइमा बिभाजन गरिन्छ।

नेपालकाे परिपेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपालमा सर्वप्रथम संघीयताको विषयमा आफ्नो बिचार राख्ने तराई कांग्रेस पार्टी हो । जसले वि.सं. २००८ सालमा सङ्घीय शासन प्रणाली काे माग राखेकाे थियो। वि.सं. २०१५ मा रघुनाथ ठाकुरले संघीयताकाे माग उठाएका थिए।

त्यसै गरी वि.सं. २०४६ काे जनआन्दोलन पछि नेपालका केहि राजनीतिक पार्टीहरूले सङ्घीय शासन प्रणाली लाई आफ्नो विधानमा समेत राखेका थिए। दस वर्ष जनयुद्ध गरेकोे नेकपा माओवादीले पनि नेपाललाई ११ ओटा स्वयत्त राज्यहरुमा विभाजन गरेकोे थियो सोही राज्यलाई माहोवादीले विभाजन गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा आफ्ना राए प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्त्यमा देशलाई ७ ओटा प्रदेशमा विभाजन गरी संघीयताको अभ्यास गर्ने निर्णय भएको थियो। यो थियो संघीयता काे बारेमा केही जानकारी । नेपालमा संघियता लागु भए संगै राज्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। यानिकी अर्को शब्द भन्ने हो भने गाउँ गाउँ मा सिंहदबार पनि भन्ने गरिन्छ। २०७४ काे चुनाव पछि झण्डै दुई तिहाई मत पाएको एमाले पार्टीले सरकार चलाएको थियो । केहि समय पछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बाम एकता भएको थियो ।

जस्को नाम नेपाल कम्युिष्ट पार्टी रहन गयो। ५ वर्ष कार्यकाल पाएको केपि ओलिको सरकारले पार्टिको अन्तरिक समस्या लाई मिलाउन नसक्दा संसद विघटन गरेका थिए जुन संविधान विपरित कदम थियो । नेपाली राजनीति अवस्था लाई हेर्ने हो भने पार्टी गत र ब्यक्ति गत स्वार्थ नभएको कही भेटिदैन । नेपाली राजनीतीमा खासै याे नयाँ कुरा त हैन तैपनि जुन दलको सरकार बन्छ त्यसले जनताको समस्या समाधान नगरी नातावाद र कृपावाद गरेकोे पाइन्छ।

सरकारको गैरजिम्मेवार कामकारबाही र अव्यवस्थाप्रति नागरिक असन्तुष्टिले राजनीतिक अस्थिरताको बाटो खनिरहेको छ। जनताका आवस्यक र पूर्वाधार विकास मा जोड नदिई कमिसन र कार्यकर्ता पाल्ने प्रचलन धेरै मात्र मा देख्न सकिन्छ। संघीयता काे विकाशको नाममा स्थानीय निकायमा करोडौ र अर्ब खर्च गरेर भवन निर्माण गरिएका छन् ।

सामान्य त हेर्ने हो भने गर्भवती महिलालाई गाउँमा स्वास्थ्य चौकी अर्थात प्रसूति गृह नहुदा लामो दूरीको अस्पताल लाँदै गर्दा बिच बाटोमै प्रसूति भएको देख्न पाइन्छ। स्थानीय निकाय देखि संग सम्मका सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता र अधिकार पूरा नगरी कमिसन काे खेल मा भागभन्डा गरेकोे पाइन्छ।

भर्खरै देखिएका सामाजीक सञ्जालमा भ्यू टावर हरू लाई करोडौ खर्च गरेर निर्माण गरेका छन् जुन अर्थ हिन र अनुचित देख्न सकिन्छ। विकासको नाम मा भ्रष्टाचार माउलाउँदै गएको सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा र राजनीतिक दलहरूले ढाकछोप गर्ने प्रचलन पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। सङ्घीयता ले जनताको समस्याकाे हल भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता पोस्याउने र नेता लाई समृद्ध बनाएको देखिन्छ। सङ्घीयता काे सहि ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा देश काे ढुकुटी रित्याउने काम बाहेक अरु केहि देखिदैन।

यदी सङ्घीयता लाई सहि मार्गमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने राज्यका प्रत्येक अंग, राजनीतिक दल, सरकार गठन, सेना, प्रहरी, निजामती, अदालत सबैमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिंगको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराएर मात्र नभई सहि अधिकार र कर्तव्य अनुभूति गराउन आवश्यक छ साथै हरेक क्षेत्रमा बजेटको पनि समानुपातिक वितरण गरिनुपर्छ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनुपर्छ।

संघीयता स्थापनाले मात्र देशमा केही परिवर्तन हुन सक्दैन त्यसका लागि जन आवाजले कुन राज्य व्यवस्था चाहेका छ त्यही शासन पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको ध्यान जान अति आवस्यक छ।