काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा पौडेलले कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तरोन्नती निर्धारण हुनुपर्ने पनि बताए ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौतीु विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले मूल्यांकन अडिट गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राज्यले गरेको मूल्यांकनको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जरुरी के हो भने न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पर्फर्मेन्स अडिट हुनुपर्छ ।
नियुक्ति गर्दा मात्र होइन, उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कार्यसम्पादन राज्यबाट मान्यताप्राप्त एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले मूल्यांकन गर्नुपर्छ, उनले भने, मूल्यांकनको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट निर्धारण गर्नुपर्छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया