काठमाडौं : पाकिस्तान सरकारले सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससँग सम्बन्धित एक अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । यद्यपि यसलाई संसदले पारित गर्न बाँकी छ ।
संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रुप पाउने छ ।
पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषदले बिहीबार अन्तर सरकारी वाणिज्यिक हस्तान्तरण अध्यादेश २०२२ लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको द डनले जनाएको छ ।
यूएई, साउदी अरब, कतार लगायत देशलाई तेल तथा ग्याँस कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका ऊर्जा केन्द्रको शेयर बेच्ने उद्देश्यले यो निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ । दोस्रो देशलाई सरकारी सम्पत्ति बेच्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि चल्ने छैन ।
तपाइँको प्रतिक्रीया