काठमाडौं : निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचार प्रचारमा जान पाउँदैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
तर प्रमुख दलहरुले यो व्यवस्था संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘हामी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यस (चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने अधिकारीहरु)मा राख्न हुँदैन भन्नेमा थियौं । हाम्रो सुझावका बाबजुद राखिएको छ’ राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘यो (जनप्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा रोक) संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको विपरीत हो भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ हो ।’
आफूहरुले विरोध गरेपनि सत्तापक्षले केही नबोल्दा आचारसंहितामा यो व्यवस्था परेको उनको दाबी छ । ‘हामीले नराखौं भनेकै हो, तर सरकारका मान्छेले केही भनेनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु बोल्नुहुन्छ कि यस्तो गर्न मिल्दैन । यो संसदीय प्रणालीको विपरीत भनेर निर्वाचन आयोगलाई भन्नुहुन्छ कि भनेर पर्खियौं, उहाँहरुले भन्नुभएन । त्यसकारण यो रह्यो’ नेम्वाङको आरोप छ ।
४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता अनुसार प्रधानमन्त्री, संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जस अनुसार जनप्रतिनिधिहरु कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाउँदैनन्, तर निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएकाको हकमा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रचार गर्न पाउँछन् ।
अब यो प्रावधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर हेर्ने पक्षमा एमाले रहेको उपनेता नेम्वाङ बताउँछन् । मंसिर ४ गतेको चुनावमा प्रधानमन्त्री पनि प्रचार प्रसारमा हिँड्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले भने, ‘यहाँहरुले (निर्वाचन आयोग) नै राखिसक्नुभएको छ । अब यो के हुन्छ भनेर हामी हेरेर बसिराखेका छौं ।’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुले पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन नपाउने आचारसंहिताको विरोध गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रब्यापी चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भन्ने कुरा मिल्दैन ।’ राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय हुने, राजनीतिक प्रणालीले मन्त्री हुने तर, मन्त्रीहरुले आफैँ उम्मेदवार भएको ठाउँमा बाहेक चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भन्न ‘कमनसेन्स’ले पनि नमिल्ने उनको तर्क छ ।
सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ कि भनेर अनुगमन गर्नु उपयुक्त रहेको तर, जनप्रतिनिधिहरु चुनावी प्रचारमै संलग्न हुनै नपाउने आचारसंहिता अनुपयुक्त रहेको भन्दै उनले सच्याउन माग गरे । ‘मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? राजनीतिक नेताहरु हुन्छन् उनीहरु । यस्तो कुरा मिल्दैन, सच्याउन जरुरी छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री राष्ट्रब्यापी रुपमै चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन पाउने गरी आचारसंहिता संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारी सेवा प्रयोग गर्न नपाउनेमा दुईमत छैन । तर, मन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने आचारसंहितामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको ब्याख्या गर्दै पाण्डे थप्छन्, ‘व्यक्ति दलको हो । दलबाटै सांसद, मन्त्री हुने हो ।’ विगतमा आफुहरुले आचारसंहिताबारे प्रयाप्त ध्यान दिन नसकेको सवीकार गर्दै सहमहामन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘आचारसंहितालाई लिएर दलहरुभित्र रियलाइजेसन भएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
‘सत्ता रहँदा र नरहँदा फरक पर्दो रहेछ’
आचारसंहिताप्रति रुष्ट ठूला दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको जवाफ छ – मन्त्री, प्रधानमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनावी प्रचारमा जाँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पर्नसक्छ । तथापि, निर्वाचन आयोगले दलहरुकै सुझावका आधारमा आचार संहिता तय गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेथ थपलिया भन्छन्, ‘दलहरुको सधैं एकै खाले कुरा भइदिए एकदमै सजिलो हुने रहेछ । नभए हुने गाह्रो हुने ।’ फेरि पनि आयोगले आचारसंहिता आफुखुसी बदल्न नसक्ने उनको जवाफ छ । बरु आचारसंहिता बदल्नुअघि व्यवहारिक पक्षलाई केलाउन उनको सुझाव छ ।
दलहरुले नै आयोगलाई विगतमा दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘यदि जनप्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा नरोक्ने हो भने एउटा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष फिल्डमा जान्छ । म फलानो पार्टीको हुँ, तिम्रो नागरिकता सिफारिस गर्नुपर्नेरहेछ, तिम्रो घरजग्गा सिफारिस गर्नुपर्ने रहेछ, भोट दिन्छौ भने सिफारिस गर्छु नत्र गर्दिनसम्म भन्छ । अनि कसरी स्वच्छता हुन्छ ?’
यो व्याख्या आफ्नो नभएको प्रष्टीकरण दिँदै उनले दलहरुले विगतमा चुनावको निश्चित अवधिमा लोकसेवा आयोगको रिजल्टसमेत रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे ।साथसाथै, जनप्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा रोक्ने विषय अहिले आएको रुपमा नबुझ्न पनि उनको आग्रह छ । ‘यो आचारसंहिता पहिलो चोटी प्रतिनिधिसभा विघटन (५ पुस २०७७) पछि बनाएको हो । त्यतिबेला एउटा दलले मन्त्री पनि प्रचारमा जान पाउनुपर्छ भनेर लिखित सुझाव दियो । १७ वटा दलले दिएनन् । आयोगसँग डकुमेन्ट सुरक्षित छ’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन् ।
४ मंसिरको चुनावका लागि आचारसंहिता फाइनल गर्दै गर्दा पनि दुई वटा दलले मात्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाउन नहुने सुझाव आएको थपलिया बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिन्छ भन्यो, सत्तापक्षको एउटा दलले पनि चाहिन्छ भन्यो । तर मौखिक भन्यो लिखित छैन,’ थपलियाले भने ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भने जस्तो जनप्रतिनिधि चुनावी प्रचारमा संलग्न हुन पाउने गरी सरक्क आचारससंहिता बदल्न नसकिने समेत उनले बताएका छन् ।
आचारसंहिता बदल्नै पर्ने भए संसदीय समितिको निर्णय (निर्देशन) एउटा विकल्प (बाटो/आधार) हुन सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको सुझाव छ । ‘अहिले खटक्क झिकिदिन हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले यो विषयमा के गर्ने हो समिति (संसदीय समिति)ले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिदिए हामी पोजेटिभ हुन्छौं’ समितिको बैठकमा उनले भनेका छन् ।
onlinekhabar
तपाइँको प्रतिक्रीया