काठमाण्डाै : बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिको पहिचान नखुलाउन र त्यस्ता व्यक्तिमाथि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजसलामा सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकले बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कामलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियालाई समेत आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा यौनजन्य अपराध तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने ‘मिडिया ट्रायल’ तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायको लापर्बाहीले कुनै अभियुक्तले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समानजमा पुनर्स्थापना हुन गाह्रो हुने भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत मिलाउन आदेश माग गरिएको छ ।
कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने भन्दै रिटमा अभियुक्तको परिचय खुलाउने,तस्बिर सार्वजनिक गर्ने तथा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइने गरी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया