काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर असंवैधानिक काम भएको भन्दै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर यसको निराकरण खोज्न सकिने तर्क गर्दछन् ।
उनले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान विपरीत देखिएको भन्दै यसको निकास खोज्न संवैधानिक इजलासमा प्रश्नसमेत उठ्न सक्ने बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले एक पटक विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर त्यही विधेयक दोस्रो पटक संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प संविधानले दिएको छैन ।’
संविधानसँग बाझिने वा संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन लागियो, प्रक्रिया पुगेन भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपतिले एक पटक सन्देश दिने या स्मरण गराउन सक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको उनको तर्क छ । ‘तर दोहो¥याएर संघीय संसदले नै पारित गरेर पठाउँछ भने त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसरी आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य पनि यही हो ।’
तपाइँको प्रतिक्रीया