काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले अध्यादेशहरु जारी गर्ने संघीय र प्रदेश सरकारको तयारीलाई रोक लगाउने संकेत दिएको छ ।
आयोगले हिजो राति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई अध्यादेशवारे स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
साथै, आयोगले प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश अनि प्रदेशको कृषि विकास सम्बन्धी अध्यादेश स्विकृत गरेर जारी गरेको थियो । त्यसबारे उजुरी परेपछि आयोगले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न निर्देशन दिएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सरकारलाई जारी गरेको निर्देशन संघीय सरकारलाई पनि आकषिर्त हुने देखिएको छ ।
सरकारले गत साता सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसबारे केही उजुरी समेत परेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको छैन ।
तपाइँको प्रतिक्रीया