काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गतहप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिदै अन्तरिम आदेश दिने किन नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा। सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
तपाइँको प्रतिक्रीया